Compassionate Employment Himachal: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को शिमला में अधिकारियों के साथ बैठक की और करुणामूलक आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए एक नई पॉलिसी तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पॉलिसी जल्द तैयार की जाए ताकि मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी से संबंधित लंबित मामलों का निपटारा किया जा सके।
इस संबंध में विधानसभा के शीत सत्र के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार ने करुणामूलक आधार पर एक भी नौकरी नहीं दी। मानसून सत्र में भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यह मामला उठाया था, साथ ही मृतक कर्मचारियों के आश्रितों ने भी बार-बार इस मुद्दे पर नौकरी के लंबित मामलों के समाधान की मांग की थी।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सभी लंबित मामलों का डाटा इकट्ठा करें, जिसमें विभाग, आयु और शैक्षणिक योग्यता के अनुसार जानकारी दी जाए। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि आगामी 10 जनवरी को इस विषय पर एक और बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी दी जाएगी।
मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों को सहानुभूतिपूर्वक सरकारी रोजगार प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार एक उदार दृष्टिकोण अपना रही है।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने अनुकंपा नियुक्तियों के मामलों की गहन समीक्षा के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया है, जिसमें तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी और आयुष मंत्री यादविन्द्र गोमा भी सदस्य हैं।
आज की बैठक में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव डॉ. अभिषेक जैन, विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे
